इज़रायली सेना की ओर से हमास के दो शीर्ष कमांडरों को मार गिराए जाने की खबर ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति को गरमा दिया है। यह सिर्फ दो चेहरों के खत्म होने की कहानी नहीं है। इसके पीछे महीनों की खुफिया निगरानी, सटीक ड्रोन हमले और ज़मीनी स्तर पर चल रही एक लंबी रणनीतिक लड़ाई छिपी है।
जब भी इस तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या इससे ज़मीन पर हालात बदलेंगे। सच तो यह है कि हमास की कमान संरचना को इस तरह तैयार किया गया है कि एक कमांडर के जाने के बाद दूसरा तुरंत उसकी जगह ले ले। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। जिन कमांडरों को निशाना बनाया गया है, वे सीधे तौर पर रॉकेट हमलों और सुरंगों के नेटवर्क को संभालने वाले अहम रणनीतिकार थे। If you enjoyed this piece, you should read: this related article.
खुफिया जानकारी और सटीक हमले की रणनीति
इज़रायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट लंबे समय से गाजा के भीतर छिपे इन ठिकानों की तलाश कर रहे थे। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों और सैनिकों के आमने-सामने आने तक सीमित नहीं रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन, सैटेलाइट इमेजरी और स्थानीय मुखबिरों का बड़ा हाथ होता है।
हमास के कमांडर आमतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों या ज़मीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपकर काम करते हैं। वे संचार के लिए मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल लगभग बंद कर चुके हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना इज़रायली खुफिया तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन हमलों में सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया ताकि आसपास के इलाकों में कम से कम नुकसान हो, हालांकि गाजा की घनी आबादी के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा हमेशा एक गंभीर चिंता बनी रहती है। For another look on this development, see the latest update from The Washington Post.
हमास के नेटवर्क पर इसका क्या असर पड़ेगा
हमास का सैन्य विंग, जिसे अल-कस्साम ब्रिगेड कहा जाता है, कई छोटी-छोटी स्वतंत्र इकाइयों में बंटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर उत्तरी गाजा का कोई कमांडर मारा जाता है, तो दक्षिणी गाजा में चल रहे अभियानों पर उसका सीधा असर तुरंत नहीं दिखता।
फिर भी, अनुभवी कमांडरों की कमी किसी भी संगठन को अंदर से कमजोर करती है। नए भर्ती किए गए या निचले स्तर के लड़ाकों के पास न तो वैसा अनुभव होता है और न ही वे जटिल सैन्य अभियानों की योजना बना पाते हैं। इन दो कमांडरों के मारे जाने से हमास की लॉजिस्टिक्स और हथियारों की सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। खासकर एंटी-टैंक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के समन्वय में अब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आम लोगों की बढ़ती मुश्किलें और मानवीय संकट
सैन्य सफलता और विफलता के इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ी कीमत गाजा के आम नागरिक चुका रहे हैं। लगातार हो रही बमबारी और सैन्य अभियानों के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है और पीने के साफ पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां लगातार युद्धविराम की अपील कर रही हैं। उनका मानना है कि सैन्य कार्रवाइयों से स्थायी शांति नहीं आ सकती। दूसरी तरफ, इज़रायल का रुख साफ है कि जब तक हमास की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई नहीं होती, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। दोनों पक्षों की इस जिद के बीच आम लोगों के लिए राहत की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है।
क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीतिक दबाव
इस घटनाक्रम का असर सिर्फ गाजा और इज़रायल तक सीमित नहीं है। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ बढ़ता तनाव और लाल सागर में हूती विद्रोहियों की गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रही हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश एक तरफ इज़रायल को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर आम नागरिकों की मौतों को रोकने का दबाव भी बना रहे हैं।
कतर और मिस्र जैसे देश पर्दे के पीछे से मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन जब भी किसी बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर आती है, तो शांति वार्ता की प्रक्रिया कई कदम पीछे चली जाती है। हमास के नेतृत्व के लिए ऐसे समय में किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना अपने ही समर्थकों के बीच कमजोरी दिखाने जैसा होगा।
आगे की राह क्या हो सकती है
इतिहास गवाह है कि किसी भी उग्रवादी या सैन्य संगठन के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने से कुछ समय के लिए उसकी गतिविधियां धीमी ज़रूर पड़ती हैं, लेकिन विचारधारा और संघर्ष की जड़ें खत्म नहीं होतीं। इज़रायली सेना की यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक बड़ी सामरिक जीत है। इससे उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और घरेलू राजनीति में सरकार को कुछ राहत मिलेगी।
लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। गाजा में युद्ध के बाद की व्यवस्था क्या होगी, वहां प्रशासन कौन चलाएगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होगी, इन सवालों के जवाब अभी भी किसी के पास नहीं हैं। बिना किसी ठोस राजनीतिक समाधान के, आज मारे गए दो कमांडरों की जगह कल दो नए चेहरे ले लेंगे और संघर्ष का यह चक्र यूं ही चलता रहेगा। पाठकों को इस मामले में किसी भी एकतरफा दावे पर भरोसा करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि ज़मीनी हकीकत की सही तस्वीर सामने आ सके।