क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग अब बातचीत की मेज पर खत्म होने जा रही है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के हालिया बयान ने पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी है।
जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन अब त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका की ओर देख रहा है। उनका सीधा संदेश है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए। ताकि वे युद्ध के मैदान को छोड़कर बातचीत की मेज पर आएं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्वी यूरोप में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं।
मैंने पिछले कई सालों से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध की खबरों को बेहद करीब से देखा है। अक्सर युद्ध के मैदान में जो फैसले नहीं हो पाते, वे बंद कमरों की मेजों पर तय होते हैं। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग हैं। अमेरिका की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मानी जा रही है।
जेलेंस्की के बयान के पीछे की असली वजह क्या है
वोलोदिमीर जेलेंस्की का यह रुख अचानक नहीं बदला है। यूक्रेन लंबे समय से पश्चिमी देशों के हथियारों और आर्थिक मदद के भरोसे रूस का मुकाबला कर रहा है। अब जमीनी हकीकत बदल रही है। यूक्रेन को भी पता है कि यह युद्ध अनंत काल तक नहीं चल सकता।
जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका इस त्रिपक्षीय वार्ता में एक मजबूत मध्यस्थ और गारंटर की भूमिका निभाए। बिना वाशिंगटन की सीधी भागीदारी के, मॉस्को पर किसी भी तरह का ठोस दबाव बनाना असंभव है। यूक्रेन का मानना है कि अगर अमेरिका, रूस और यूक्रेन एक साथ बैठते हैं, तो शांति समझौते की शर्तें ज्यादा पारदर्शी और टिकाऊ होंगी।
रूस की रणनीति हमेशा से द्विपक्षीय बातचीत या अपनी शर्तों पर समझौता करने की रही है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन उन इलाकों पर अपना दावा छोड़ दे जिन पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ, कीव अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहता। यहीं पर अमेरिका की एंट्री जरूरी हो जाती है।
अमेरिका की भूमिका क्यों है सबसे महत्वपूर्ण
अमेरिका के पास वे आर्थिक और सैन्य उपकरण हैं जो किसी भी देश की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिबंधों का जाल हो या नाटो की सुरक्षा गारंटी, वाशिंगटन के बिना कोई भी बड़ा फैसला अधूरा है।
- सैन्य सहायता का दबाव अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को बढ़ा या घटाकर दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है।
- आर्थिक प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का लालच या उन्हें और सख्त करने की चेतावनी एक बड़ा हथियार है।
- सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को भविष्य में रूसी हमले से बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी सबसे बड़ा भरोसा है।
अगर अमेरिका इस त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार होता है, तो यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहल होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन इसके लिए पूरी तरह तैयार है? अमेरिकी प्रशासन की अपनी घरेलू प्राथमिकताएं और वैश्विक चुनौतियां हैं।
क्या पुतिन बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हैं
यह सबसे बड़ा सवाल है। व्लादिमीर पुतिन की कार्यशैली को समझने वाले विशेषज्ञ जानते हैं कि वे दबाव में झुकने वाले नेता नहीं हैं। क्रेमलिन की तरफ से बार-बार यही कहा गया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन पर बनी नई वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा।
इसका सीधा मतलब है कि रूस क्रीमिया और डोनबास के इलाकों को वापस करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जेलेंस्की का यह कहना कि दुनिया पुतिन को बातचीत की मेज पर लाए, दरअसल वैश्विक शक्तियों के लिए एक चुनौती है। इसमें केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ, भारत और चीन जैसे देशों की भूमिका भी शामिल है।
चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकियां पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय हैं। अगर बीजिंग और वाशिंगटन मिलकर मॉस्को पर दबाव डालें, तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन वर्तमान भू-राजनीतिक हालात में ऐसा होना मुश्किल लगता है। पुतिन को पता है कि समय उनके पक्ष में काम कर सकता है, खासकर तब जब पश्चिमी देशों में यूक्रेन को लेकर थकान बढ़ रही है।
युद्ध के मैदान की हकीकत और कूटनीति का दबाव
युद्ध के मोर्चे पर हर दिन भारी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और यूक्रेन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया है। सर्दियों के मौसम में ऊर्जा संकट और भी गहरा जाता है। आम नागरिकों के लिए जीवन बेहद कठिन हो चुका है।
ऐसे माहौल में कूटनीतिक समाधान ही एकमात्र रास्ता बचता है। जेलेंस्की का बयान इस बात का संकेत है कि कीव अब एक सम्मानजनक निकास या युद्धविराम की तलाश में है। हालांकि, वे इसे अपनी कमजोरी के रूप में नहीं दिखाना चाहते। इसलिए वे बार-बार वैश्विक समुदाय से पुतिन को मजबूर करने की अपील कर रहे हैं।
वैश्विक समुदाय और अन्य देशों का रुख
इस पूरे मामले में सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही शामिल नहीं हैं। ग्लोबल साउथ के देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, का रुख बेहद संतुलित और महत्वपूर्ण रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह युग युद्ध का नहीं है।
भारत लगातार संवाद और कूटनीति के जरिए इस संकट को सुलझाने की वकालत करता रहा है। यूक्रेन भी इस बात को समझता है कि भारत जैसे देशों की आवाज मॉस्को में सुनी जाती है। जब जेलेंस्की दुनिया से अपील करते हैं, तो उनकी नजर उन सभी देशों पर होती है जो रूस के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध रखते हैं।
यूरोपीय संघ के देशों की अपनी चिंताएं हैं। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और महंगाई ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी चाहते हैं कि इस संघर्ष का जल्द से जल्द कोई स्थायी हल निकले। लेकिन कोई भी देश यूक्रेन की पीठ में छुरा घोंपकर शांति नहीं चाहता।
त्रिपक्षीय वार्ता के रास्ते में आने वाली प्रमुख बाधाएं
बातचीत की मेज तक पहुंचना जितना आसान लगता है, हकीकत में यह उतना ही जटिल है। इसके रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं होगा।
- क्षेत्रीय विवाद यूक्रेन अपनी 1991 की सीमाओं की बहाली चाहता है, जबकि रूस कब्जा किए गए क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है।
- नाटो की सदस्यता यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जो रूस के लिए किसी भी कीमत पर अस्वीकार्य है।
- युद्ध अपराधों की जांच यूक्रेन चाहता है कि रूसी नेतृत्व को युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, जिससे पुतिन कभी सहमत नहीं होंगे।
- विश्वास की कमी मिन्स्क समझौते की विफलता के बाद दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी वादे पर यकीन करना मुश्किल है।
इन बाधाओं को देखते हुए यह साफ है कि अगर त्रिपक्षीय वार्ता शुरू भी होती है, तो यह महीनों या सालों तक चल सकती है। तुरंत किसी चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी होगी।
आम लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस पहल का असर
अगर अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू होती है, तो इसका सीधा सकारात्मक असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है। गेहूं, सूरजमुखी तेल और उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया है।
विकासशील देशों में खाद्य संकट गहरा गया है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। शांति वार्ता की खबर मात्र से ही वैश्विक बाजारों में स्थिरता आने की उम्मीद जगेगी। निवेशकों का भरोसा लौटेगा और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है।
यूक्रेन के लाखों शरणार्थी जो यूरोप के अलग-अलग देशों में शरण लिए हुए हैं, उनके घर लौटने की उम्मीद भी इसी बातचीत पर टिकी है। पुनर्निर्माण का काम तभी शुरू हो सकता है जब बमबारी बंद हो।
आगे क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब केवल बयानों से आगे बढ़कर ठोस कूटनीतिक पहल करनी होगी। अमेरिका को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जहां बिना किसी पूर्व शर्त के शुरुआती बातचीत शुरू हो सके। यूरोपीय देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।
रूस और यूक्रेन दोनों को यह समझना होगा कि सैन्य समाधान की अपनी सीमाएं हैं। युद्धविराम के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप तैयार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसमें मानवीय गलियारों, कैदियों की अदला-बदली और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन और मॉस्को के अगले कदम पर टिकी हैं।